Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: 17वीं किस्त, तुरंत करें ये काम, नहीं तो अटक सकती है किस्त!

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के तहत मदद की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये देती है। किसानों को ये सहायता किस्तों में दी जाती है।

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Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

किसानों के खाते में अभी तक 16 किस्तें जमा हो चुकी हैं। 17वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन 17वीं किस्त पाने के लिए अभी से कुछ महत्वपूर्ण काम करना चाहिए।

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana –इन किसानों की अटक सकती है 17वीं किस्त

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 16 किस्तें किसानों के खातों में जमा हो चुकी हैं, और 17वीं किस्त भी जल्द ही आने वाली है. लेकिन इस बार 17वीं किस्त पाने के लिए कुछ ज़रूरी काम किसानों को खुद करने होंगे.

17वीं किस्त पाने के लिए सबसे पहले जमीन का Verification कराना जरूरी है. अगर आपने अभी तक जमीन का सत्यापन नहीं कराया है, तो जल्द ही करा लें. इसके लिए संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना भी जरूरी है. इन कामों में देरी करने से किस्त अटक सकती है.

कई किसान भाई अभी भी ई-केवाईसी कराना भूल जाते हैं. याद रखें, ई-केवाईसी कराना भी 17वीं किस्त पाने के लिए अनिवार्य है. इसलिए जितनी जल्दी हो सके ई-केवाईसी करा लें.

आवेदन पत्र भरते समय अगर आपने अपने नाम, लिंग या आधार कार्ड नंबर में कोई गलती कर दी है तो भी 17वीं किस्त आपके खाते में नहीं आएगी. इसलिए आवेदन पत्र की जानकारी जरूर जांच लें.

इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से 17वीं किस्त पाने के लिए तैयार हो सकते हैं.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana सरकार ने इस की शुरुआत 2019 में की थी

किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हर सरकार की प्राथमिकता होती है. इसी दिशा में केंद्र सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी.

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इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे रकम जमा की जाती है. हर चार महीने में ₹2000 की राशि किसानों के खाते में जमा होती है.

अब इस कदम को और मजबूती देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने भी किसानों को सालाना ₹6000 की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है. केंद्र और राज्य सरकार के इस डबल धमाके से उम्मीद जगी है कि इससे महाराष्ट्र के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

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